सुशील शर्मा
हापुड़ - 25 जून 1975 को देश पर थोपे गए आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे 'काला दिवस' के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सदस्य विधान परिषद, प्रदेश महामंत्री एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री सुभाष यदुवंश ने इस दिन को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन बताया।
उन्होंने कहा, “25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया, जो संविधान और लोकतंत्र दोनों के विरुद्ध था। यह फैसला एक व्यक्ति की सत्ता बचाने की कोशिश थी, जिसमें नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया।”
एमएलसी सुभाष यदुवंश ने बताया कि यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिए जाने के बाद लिया गया था। इसके बाद सत्ता बचाने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं।
🔍 इतिहास का पुनर्चिंतन: आपातकाल क्यों लगाया गया?
इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी।
तर्क दिया गया कि देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाना आवश्यक है,
लेकिन वास्तविक कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किया जाना था।
जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी सहित विपक्षी नेता विरोध के प्रतीक बन गए थे।
21 महीने तक चले इस आपातकाल के दौरान:
मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए,
प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू हुई,
हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक जेल भेजे गए।
🗣️ कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोग:
इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, विधायक हरेंद्र तेवतिया, विधायक विजय पाल, पुनीत गोयल, राजीव सिरोही, मोहन सिंह, दीपक भाटी, मनोज बाल्मीकि, मनोज गौतम, राजीव शर्मा, जतिन साहनी, दीपक गौड़, कुणाल चौधरी, रिंकू सैनी सहित तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोकतंत्र के संरक्षण की शपथ लेते हुए कहा कि "देश आजाद है क्योंकि लोकतंत्र जीवित है, और भाजपा इसका प्रहरी बनकर खड़ी है।"
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