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News Expert - Sushil Sharma 

लखनऊ - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आमजन, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के लिए बेहद अहम है। विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन सेवाओं को और अधिक सक्षम, सुरक्षित व आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एनआईसी (NIC) के मेघराज क्लाउड सर्वर पर चल रहे विभागीय ऑनलाइन पोर्टल को अब नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (NGC) पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इस तकनीकी बदलाव और सर्वर माइग्रेशन के चलते चार दिनों तक गतिविधियां प्रभावित रहेंगी।

08 से 11 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद

सूत्रों के अनुसार, 08 नवंबर 2025 से 11 नवंबर 2025 तक सर्वर का रख-रखाव व स्थानांतरण कार्य प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान आमजन द्वारा ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण, अपॉइंटमेंट, सत्यापन सहित अन्य सभी सेवाएँ अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।इसी के साथ, उप निबंधक कार्यालयों में भी इन चार दिनों में किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन (Registration) कार्य संपादित नहीं हो सकेगा। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सर्वर माइग्रेशन का यह कार्य विभागीय सेवाओं को और अधिक सुचारू, तेज, सुरक्षित तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक है।

विभाग का आमजन व अधिवक्ताओं को अलर्ट पहले से कर लें तैयारी

अधिकारियों ने कहा है कि पंजीकरण कार्य बाधित रहने की सूचना को व्यापक रूप से सार्वजनिक किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति कार्यालय पहुँचकर असुविधा का सामना न करे। अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों तथा संपत्ति क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में जुटे लोगों से अपील की गई है कि वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों की योजना इन तिथियों से पहले या बाद में ही बनाएं।

10 और 11 नवंबर को अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें

हालाँकि रजिस्ट्रेशन कार्य नहीं होंगे, परंतु विभाग ने अपने सभी अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देशित किया है कि 10 और 11 नवंबर को वे पूर्ण रूप से अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें। ताकि आवश्यकता पड़ने पर सर्वर टेस्टिंग व तकनीकी प्रक्रियाओं में तत्काल सहयोग उपलब्ध कराया जा सके।

आमजन को जानकारी देना जरूरी विभाग का जोर

माइग्रेशन से सेवाएँ भले ही अस्थायी रूप से बाधित रहें, लेकिन विभाग का दावा है कि इसके बाद पोर्टल की गति, सुरक्षा और स्थिरता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। विभाग ने सभी उप निबंधक कार्यालयों को निर्देशित किया है कि सूचना पटों, नोटिस बोर्ड, सोशल मीडिया तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य माध्यमों से इस सूचना को अधिकतम लोगों तक पहुँचाया जाए।

चार दिनों की तकनीकी कवायद के बाद मिलेगी बेहतर सुविधा

सरकारी तंत्र से जुड़े आईटी विशेषज्ञों की मानें तो नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर स्थानांतरण के बाद पोर्टल की क्षमता बढ़ेगी तथा भविष्य में ऐसे कार्यों के दौरान रुकावट कम होगी। विभाग का लक्ष्य है कि आमजन को आधुनिक, पारदर्शी व तेज सुविधा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं को पूर्णतः डिजिटल और सुरक्षित बनाया जाए।